Bihar Land Survey
Bihar Land Survey : बिहार में जमीन का सर्वे शुरू, इन इलाकों में हो गया, जानिए आपके गांव का नंबर कब आएगा,
बिहार में भूमि सर्वे 2025 का बड़ा अभियान शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य राज्यभर की जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने इसे 16 अगस्त 2025 से विभिन्न क्षेत्रों में शुरु किया है, और अगले कुछ महीनों में ये बिहार के सभी जिलों, शहरी और ग्रामीण इलाकों में पूरा किया जाएगा।
अभियान का उद्देश्य और लाभ
भूमि सर्वे का मुख्य उद्देश्य है जमीन के मालिकाना हक, खेसरा नंबर, खाता नंबर, क्षेत्रफल इत्यादि की सटीक जानकारी रिकॉर्ड करना। इससे जमीन विवादों का निपटारा होगा, धोखाधड़ी रुकेगी, और सरकार के विभिन्न राजस्व विभागों को लाभ मिलेगा।
सभी रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, जिससे किसी भी नागरिक को जमीन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी।
भूमि सर्वे के बाद भूमि मालिकों को दस्तावेज़ों में सुधार का मौका मिलेगा।
अभियान से सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
कौन-से इलाकों में हुआ सर्वे
अब तक पहली चरण में सोनपुर, तारापुर, बक्सर, बांका, राजगीर और डेहरी जैसे शहरों में सर्वे का काम शुरू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान का विस्तार हो रहा है और लगातार अन्य जिलों में सर्वे शुरू किया जा रहा है।
बक्सर में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक अभियान चला।
सरकार अब घर-घर जाकर दस्तावेजों में सुधार और जानकारी इकट्ठी करने का काम कर रही है।
गांव का नंबर कब आएगा?
भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने बताया है कि राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का लक्ष्य जुलाई 2026 तक पूरा करना है। सभी गांवों का नंबर चरणबद्ध है — पहले छोटे शहर और उन गांवों में जिनमें भूमि विवाद ज्यादा हैं, वहां अभियान शुरू हुआ है।
अपना गांव कब आएगा यह जानने के लिए DLRS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट (dlrs.bihar.gov.in) या ऐप के “सर्वे स्टेटस/ट्रैकर” सुविधा का प्रयोग करें।
वेबसाइट या ऐप पर जिला, अंचल, ग्राम नाम डालकर अपने क्षेत्र में सर्वे की स्थिति देखी जा सकती है।
आवश्यक दस्तावेज
सर्वे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
आधार कार्ड
खतियान की प्रति, जमीन की रसीद
स्व-घोषणा प्रपत्र, वंशावली
पासपोर्ट आकार का फोटो
भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़, मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
ऑनलाइन प्रक्रिया
भूमि सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन DLRS वेबसाइट पर किया जा सकता है। सभी प्रपत्र डाउनलोड और ऑनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।
अभियान को लेकर चुनौतियाँ
कुछ जगहों पर अभियान को लेकर स्थानीय समस्याएँ भी आ रही हैं, लेकिन सरकार इन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही है। स्व-घोषणा पत्र जमा करने की मियाद 30 से बढ़ाकर 180 दिन की गई है ताकि लोगों को आसानी मिले।
बिहार भूमि सर्वे 2025 राज्यभर में लागू किया गया है, गांव का नंबर वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय से जान सकते हैं और अपनी जमीन के दस्तावेज, जांच और सुधारे जा सकते हैं