Ration Card News
सितंबर 2025 में राशन कार्ड को लेकर कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं, जो करोड़ों पात्र परिवारों के लिए राहत और नई चुनौतियाँ दोनों लेकर आए हैं। सरकार ने नई योजनाओं और सख्त नियमों की घोषणा की है, जिससे हर कार्डधारी को फायदा हो, लेकिन कुछ नियमों का अनदेखा करने पर राशन भी रुक सकता है.
आठ नए लाभ और योजनाएँ
15 सितंबर 2025 से राशन कार्डधारकों के लिए 8 नए फायदे लागू हुए हैं.
अब सिर्फ मुफ्त राशन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी (DBT).
रसोई गैस सिलेंडर और बिजली-पानी के बिलों में भी अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे परिवार का घर खर्च संभालना थोड़ा आसान होगा.
महिलाओं और BPL कार्डधारकों के लिए अलग राहत योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे राशन सामग्री में विविधता और पोषण से जुड़ी सहायता.
राशन वितरण में बदलाव
हर बार अब 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, चावल, तेल, बाजरा, आदि शामिल होंगे.
सितंबर में 10 से 25 तारीख के बीच मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है, जिससे सभी पात्र परिवार PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) की दुकान से राशन ले सकते हैं.
कुछ राज्यों में गेहूं/चावल की जगह अब नकद सहायता दी जाने लगी है, ताकि राशन की बजाय आर्थिक राहत सीधी दी जाए.
ई-केवाईसी अनिवार्यता और निलंबन की सख्ती
प्रत्येक राशन कार्ड के हर सदस्य के लिए ई-केवाईसी (ई-केवाईसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन) अनिवार्य कर दिया गया है। अगर परिवार के किसी एक सदस्य ने भी केवाईसी नहीं कराई, तो पूरे परिवार का राशन कार्ड 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है.
ई-केवाईसी न कराने के कारण उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लाखों राशन कार्ड अस्थाई रूप से रद्द कर दिए गए हैं, जिससे लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2025 में राशन से वंचित रहेंगे.
पालना न करने वालों के लिए मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आ रहे हैं और स्थिति सुधारने के बाद ही राशन फिर मिलने लगेगा.
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पात्रता, वितरण समय और भविष्य के निर्देश
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्र परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न, बाजरा, गेहूं, तेल, नमक आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
सभी राशन दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी.
आगामी महीनों में वितरण की संख्या घटाकर साल में चार बार कर दी जाएगी, जिससे सिस्टम अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो.
निष्कर्ष
सितंबर 2025 में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत और सख्ती दोनों आई हैं—आर्थिक सहायता, अन्य छूटें और राशन सामग्री की सुनिश्चितता लाखों कमजोर परिवारों को संबल देंगी। लेकिन ई-केवाईसी जैसे नियमों की उपेक्षा गंभीर नुकसान की वजह बन सकती है, इसलिए सभी लाभार्थियों को नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना